unified pension scheme 2024: केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को Unified Pension Scheme (UPS) लॉन्च की थी, यह 1 अप्रैल, 2025 को लागू होगा। यह प्रणाली सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पेंशन प्रदान करती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार को पेंशन मिलती है।
10 साल से अधिक लेकिन 25 साल से कम सेवा वाले लोगों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। एकल पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) की घोषणा के बाद, कई लोग जानना चाहते हैं कि यह क्या लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले तो यह कि रिटायर होने पर उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। विभिन्न आधार वेतन के आधार पर आप सेवानिवृत्त कर्मचारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसका विवरण यहां दिया गया है।
पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना होगा। पेंशन पिछले वर्ष के औसत मूल वेतन का 50% है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी को 60% पेंशन का भुगतान किया जाता है। यदि आपके पास 10 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है, तो न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये है।
Unified Pension Scheme: यूपीएस में सरकार और कर्मचारी की भागीदारी
- यूपीएस में, सरकार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और कर्मचारी के मूल वेतन का 18.4% का भुगतान करती है। वहीं कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी से 10 फीसदी ज्यादा DA देना होगा।
- यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 60,000 रुपये है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में 30,000 रुपये प्लस डीए मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को डीए और 18,000 रुपये मिलते हैं।
- यही कारण है कि अगर एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 70,000 रुपये है, तो उसे डीए की पेंशन सहित 35,000 रुपये मिलेंगे। यदि कर्मचारी मर जाता है, तो परिवार को डीए और 21,000 रुपये मिलेंगे।
- यह नई unified pension scheme योजना केंद्र में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। इस नियम का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट को फैसले की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि हमने यूपीएस (यूनाइटेड पेंशन स्कीम) को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारी पूरे देश में आम लोगों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी रेलवे, पुलिस, डाकघर, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आम जनता की सेवा करते हैं। इससे समाज में एक व्यवस्था का निर्माण होता है। सिविल सेवकों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। समय-समय पर उठने वाले सिविल सेवकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर अच्छे निर्णय लिये गये हैं।
- सेवानिवृत्ति के बाद या सेवानिवृत्ति के दौरान आपको मिलने वाली पेंशन सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देशभर के सरकारी अधिकारी नई पेंशन प्रणाली (NPS- National Pension System) में सुधार की मांग कर रहे हैं। की अध्यक्षता में डाॅ. सुमननाथन के नेतृत्व में अप्रैल 2023 में इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया और 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। रिजर्व बैंक से संपर्क किया गया है. प्रत्येक राज्य के कोषाध्यक्ष, राजनीतिक नेतृत्व और यूनियनों द्वारा सुझाव दिए गए थे। इसके बाद समिति ने एक एकीकृत पेंशन प्रणाली की सिफारिश की। इस कार्यक्रम को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- Unified Pension Scheme के पांच स्तंभों में से एक, 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले यूपीएस कार्यान्वयन के साथ 1.50 प्रतिशत की गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। यह राशि रोजगार समाप्ति से पहले 12 महीनों के दौरान आपके औसत मूल वेतन का 25% है।
- यह भुगतान 25 वर्ष की सेवा के बाद ही किया जा सकता है। पेंशन का भुगतान 25 वर्ष से कम की सेवा अवधि और 10 वर्ष से अधिक के कार्य अनुभव के आधार पर किया जाता है।
Unified Pension Scheme: यूपीएस योजना के पांच स्तंभों को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
1. 50% फीसदी की सुनिश्चित पेंशन
Unified Pension Scheme के आने से आपको गारंटीशुदा पेंशन मिलेगी। यह राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत आधार वेतन का 50 प्रतिशत है।
यह राशि केवल 25 वर्ष तक की सेवा के लिए मिलती है। पेंशन 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक के कार्य अनुभव के अनुपात में दी जाती है।
2. पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु तक परिवार को कुल पेंशन का 60 प्रतिशत मिलता है।
3. न्यूनतम पेंशन
कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। अतिरिक्त खर्च के साथ आज यह रकम करीब 15,000 रुपये होगी.
4. महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन
उपरोक्त तीन प्रकार की पेंशन के मामले में, अर्थात्। घंटा बीमा पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन मुद्रास्फीति में कमी के आधार पर मुद्रास्फीति सूचकांक हैं, यानी। घंटा डीआर, शायद।
5. सेवानिवृत्ति बोनस के अतिरिक्त पूंजी भुगतान।
छह महीने की सेवा के लिए 10 प्रतिशत की एक समान दर (वेतन + डीए) का भुगतान किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की सेवा 30 साल की है, तो उन्हें छह महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान (वेतन) मिलेगा।
Unified Pension Scheme 2024: एनपीएस और यूपीएस विकल्पों से 23 मिलियन कर्मचारियों को लाभ होता है
केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जो कोई भी National Pension System में रहना चाहता है वह वहां रह सकता है। यदि यूपीएस आपको नौकरी पर रखना चाहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी इस संरचना का विकल्प चुन सकती हैं। जब राज्य सरकार के कर्मचारी साइन अप करते हैं, तो 9 मिलियन कर्मचारियों को लाभ होता है।
Unified Pension Scheme: केंद्र की हिस्सेदारी बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगी
ऐसे में कर्मचारियों के कंधों पर कोई बोझ नहीं है. 10 साल पहले तक, कर्मचारी और राज्य 10% से 10% के बीच योगदान करते थे। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है. वह अपने आप में एक बड़ा कदम था. अब से केंद्र सरकार पर बोझ बढ़कर 18.5% हो जाता है. यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
Unified Pension Scheme मे फायदा किसका है?
वित्त मंत्री डाॅ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से लेकर वर्तमान तक के कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, वे भी यूपीएस 5-पॉइंट लाभ का लाभ उठा सकते हैं। वे भी अपराधी बन जाते हैं. प्राप्त राशि की पुनर्गणना के आधार पर राशि का समायोजन किया जाएगा। 8 अरब रुपए बकाया है। यह योजना पूर्णतः वित्त पोषित है। केंद्र के पेंशन योगदान में वृद्धि के कारण होने वाले अतिरिक्त बोझ को पूरा करने के लिए सालाना 6,250 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
विलंब शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
वित्त मंत्री डॉ. ने कहा, 2004 के बाद से 20 साल बीत चुके हैं। टीवी सोमनाथन. इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। हमारे पास उनका पूरा इतिहास है, वे कब सेना में शामिल हुए, कब उन्होंने सेना छोड़ी और उन्हें कितना वेतन मिला, इसकी सारी जानकारी हमारे पास है। यदि आप यूपीएस चुनते हैं, तो आपको बकाया राशि और ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
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